ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ: ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੰਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਹਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂਕਿ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਬਾਬਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ(ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਈ ).

ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੋਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਕੁਦ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਪਲ਼ੇ ਦੇ ਲੱਭਣ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਮੁਲਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

La vertenza di lavoro: come e perché si può sporgere denuncia 

Denunciare la condizione di sfruttamento lavorativo è importante per ottenere giustizia. Si può procedere nei confronti del proprio datore di lavoro per diversi motivi e indipendentemente dal fatto che il rapporto sia ancora in corso o sia cessato.

L’oggetto della vertenza può riguardare retribuzioni inferiori rispetto a quanto prevede il contratto, un orario di lavoro eccessivamente lungo, ferie e permessi non riconosciuti, ma anche il lavoro in nero, il motivo del licenziamento e i mancati pagamenti di indennità a cui il lavoratore ha diritto. 

I termini per la prescrizione della vertenza sono di cinque anni dal momento del mancato rispetto del diritto. 

Nel caso invece che si voglia contestare un licenziamento, occorre farlo entro 60 giorni dal ricevimento della lettera ed è assolutamente necessario conservare anche la busta (per i timbri postali).

Per promuovere una vertenza ci si deve rivolgere a un avvocato esperto in diritto del lavoro, ad un’associazione che dispone di avvocati esperti o ai sindacati. Prima di dare inizio al procedimento si deve studiare attentamente il caso e la documentazione (buste paga, CUD, comunicazione di licenziamento) e, una volta riscontrate le irregolarità, inviare una lettera raccomandata al datore di lavoro per informarlo di ciò che gli viene contestato e per invitarlo a un incontro per cercare una soluzione concordata.

Viene fissato un appuntamento che può portare a una soluzione immediata, ma anche a una lunga trattativa tra legale e il datore di lavoro. Il lavoratore deve essere costantemente informato degli sviluppi della situazione dal suo rappresentante.

Se il datore di lavoro rifiuta di partecipare o non viene raggiunto un accordo tra le parti, la vertenza prosegue seguendo le vie legali e il Giudice del Lavoro è chiamato a pronunciarsi sul caso. Il lavoratore a questo punto deve farsi assistere obbligatoriamente da un legale.

Nell’arco di uno o due anni si ha il pronunciamento del giudice che emette una sentenza ingiuntiva di pagamento se vi sono state irregolarità nei pagamenti o può disporre la riassunzione in caso di licenziamento senza giusta causa.

Lascia un commento